Police Bharti Update 2026: महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजातील युवक व युवतींना पोलीस दलामध्ये निवड होण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अल्पसंख्याक विकास विभागाने 3 सप्टेंबर 2026 रोजी नवीन शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या नवीन शासन निर्णयामुळे योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे: ही योजना म्हणजे थेट सरकारी नोकरीची भरती नाही. ही पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना आहे. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर उमेदवारांना संबंधित पोलीस भरतीच्या नियमांनुसार स्वतंत्रपणे अर्ज करून निवड प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय?
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील युवक व युवतींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात.
त्याच अनुषंगाने अल्पसंख्याक उमेदवारांना पोलीस शिपाई भरतीसाठी पूर्वतयारी करता यावी, यासाठी निवासी स्वरूपाचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रशिक्षणामध्ये उमेदवारांना पोलीस भरतीच्या तयारीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिले जाणे अपेक्षित आहे.
नवीन शासन निर्णयात काय बदल करण्यात आला?
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना ही आता आयुक्त, अल्पसंख्याक आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत राबविण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षण संस्थांची निवड, जाहिरात प्रसिद्ध करणे, अंतिम निवड करणे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे यासारखी कामे संबंधित आयुक्तालयामार्फत केली जाणार आहेत.
प्रशिक्षण संस्थांची निवड कशी होणार?
योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यासाठी पात्र प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्याची जबाबदारी आयुक्त, अल्पसंख्याक आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
यासाठी साधारणपणे पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे:
- प्रशिक्षण संस्थांच्या निवडीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणे.
- प्राप्त अर्जांची तपासणी करणे.
- पात्र प्रशिक्षण संस्थांची अंतिम निवड करणे.
- प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे.
- निवडलेल्या संस्थांमार्फत प्रशिक्षण योजना राबविणे.
जिल्हास्तरावर कोणती व्यवस्था असेल?
नवीन शासन निर्णयानुसार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात “अल्पसंख्याक कक्ष” स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, जिल्हा नियोजन अधिकारी हे “जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी” या पदनामाने काम पाहतील.
तसेच संबंधित अधिकारी हे जिल्हा अल्पसंख्याक कक्षाचे प्रमुख म्हणून कामकाज पाहतील, अशी तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
पूर्वीची योजना कधीपासून सुरू आहे?
शासन निर्णयातील माहितीनुसार, राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील युवक व युवतींना विविध क्षेत्रात प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात.
याच अनुषंगाने निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम यापूर्वीपासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत आवश्यक सुधारणा करून नवीन शासन निर्णयाद्वारे पुढील कार्यवाहीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
उमेदवारांनी कोणती गोष्ट लक्षात ठेवावी?
या शासन निर्णयामुळे पोलीस शिपाई पदावर थेट नियुक्ती मिळणार आहे, असा अर्थ काढू नये.
ही योजना मुख्यतः पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर पात्रतेनुसार स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागेल आणि त्या भरतीच्या निवड प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल.
शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती
या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून जारी करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय दिनांक: 03 सप्टेंबर 2026
विभाग: अल्पसंख्याक विकास विभाग
योजना: निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना
अंमलबजावणी: आयुक्त, अल्पसंख्याक आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर
शासन निर्णयात महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजाचा संकेतांकही नमूद करण्यात आला आहे.