संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १११,८५,७३,०००/- (रुपये एकशे अकरा कोटी पंच्याऐंशी लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४२,५१,२२,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी एकावन्न लक्ष बावीस हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १० टक्के रक्कम ०१ – वेतन या उद्दिष्टासाठी बिम्स प्रणालीवर वितरीत केली आहे.
त्यानुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १०,८०,११,१००/- (रुपये दहा कोटी ऐंशी लक्ष अकरा हजार शंभर फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४,२१,९७,३००/- (रुपये चार कोटी एकवीस लक्ष सत्यान्नव हजार तीनशे फक्त) इतका निधी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना माहे एपिल व मे, २०२२ या कालावधीकरीता ०१ वेतन, या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.
Sanjay gandhi niradhar anudan yojana and financial assistance scheme for old landless agricultural laborers
सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र अ व ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्यकतेनुसार वाटप करावे.
सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी “मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाली आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी” मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८) या लेखाशीर्षांखाली खर्ची टाकावा.
सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी.
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.
शासन निर्णय: संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी सन २०२२-२३ वर्षातील माहे एप्रिल व मे २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी PDF बघा – PDF येथे क्लिक करा
सरकारी योजनेचे अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळविण्यासाठी सोशल मीडिया ग्रुप जॉईन करा👇
👉Join whatsapp group – Click her
👉JOIN TELEGRAM PAGE – Click Here