भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

  भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

◆ कलम 2 – नवीन राज्यांची निर्मिती

◆ कलम 3 – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

◆ कलम 14 – कायद्यापुढे समानता

◆ कलम 17 – अस्पृशता पाळणे गुन्हा

◆ कलम 18 – पदव्या संबंधी

◆ कलम 21-अ. – 6-14वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

◆ कलम 23 – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

◆ कलम 32 – घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

◆ कलम 40 – ग्रामपंचायतीची स्थापना

◆ कलम 44 – समान नागरी कायदा

◆ कलम 48 – पर्यावरणाचे सौरक्षण

◆ कलम 49 – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

◆ कलम 50 – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

◆ कलम 51 – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

◆ कलम 52 – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

◆ कलम 53  – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

◆ कलम 58 – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

◆ कलम 59 – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

◆ कलम 60 – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

◆ कलम 61 – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

◆ कलम 63 – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

◆ कलम 66 – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

◆ कलम 67 – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

◆ कलम 71 – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

◆ कलम 72  – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

◆ कलम 74 – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

◆ कलम 75 – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

◆ कलम 76 – भारताचा महान्यायवादी

◆ कलम 77 – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

◆ कलम 78 – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

◆ कलम 79 – संसद

◆ कलम 80 – राज्यसभा

◆ कलम 80 – राष्ट्रपती 12 सभासद राज्यसभेचे निवडतील

◆ कलम 81 – लोकसभा

◆ कलम 85 – संसदेचे अधिवेशन

◆ कलम 97 – लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

◆ कलम 100 – राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

◆ कलम 101 – कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

◆ कलम 108 – संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

◆ कलम 110 – अर्थविधेयाकाची व्याख्या

◆ कलम 112 – वार्षिक अंदाज पत्रक

◆ कलम 123 – राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

◆ कलम 124 – सर्वोच न्यायालय

◆ कलम 129 – सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

◆ कलम 143 – राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

◆ कलम 148 – नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

◆ कलम 153 – राज्यपालाची निवड

◆ कलम 154 – राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

◆ कलम 157  – राज्यपालाची पात्रता

◆ कलम 165  – अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

◆ कलम 169 – विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

◆ कलम 170 – विधानसभा

◆ कलम 279 – विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

◆ कलम 202 – घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

◆ कलम 213 – राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

◆ कलम 214 – उच्च न्यायालय

◆ कलम 233 – जिल्हा न्यायालय

◆ कलम 241 – केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

◆ कलम 248 – संसदेचे शेशाधिकार

◆ कलम 262 – आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

◆ कलम 263 – राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

◆ कलम 280 – वित्तआयोग

◆ कलम 312 – अखिल भारतीय सेवा

◆ कलम 315 – केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

◆ कलम 324 – निवडणूक आयोग

◆ कलम 330 – लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

◆ कलम 343 – केंद्राची कार्यालयीन भाषा

◆ कलम 350 – अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

◆ कलम 352 – राष्ट्रीय आणीबाणी

◆ कलम 356 – राज्य आणीबाणी

◆ कलम 360 – आर्थिक आणीबाणी

◆ कलम 368 – घटनादुरुस्ती

◆ कलम 371 – वैधानिक विकास मंडळे

◆ कलम 373 – प्रतिबंधात्मक स्थानबधता 

 

नोकरी अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळविण्यासाठी सोशल मीडिया ग्रुप जॉईन करा👇

👉Join whatsapp group – Click her

👉JOIN TELEGRAM PAGE  –   Click Here