खुशखबर एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू | शासन निर्णय आणि यादी जारी

 (१) “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० अंतर्गत कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी व अनुषंगिक विद्युत पायाभुत सुविधा उभारण्याकरिता दरवर्षी रु.१५०० कोटी इतके भागभांडवल देण्याची योजना 

(२) सदर योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता.

१) सद्यस्थितीत राज्यात कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना संदर्भीय शा. नि. क्र.(१) अन्वये राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपाना वीज जोडण्या देण्यात येत आहेत. तसेच दि.०१.०४.२०१८ पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या कृषीपंप अर्जदारांना नवीन वीज जोडणी देण्याकरिता शासनाने “कृषी पंप वीज जोडणी धोरण २०२०” संदर्भिय शा.नि.क्र. (२) अन्वये जाहिर केले आहे. सदर धोरण कालावधी मार्च, २०२४ पर्यंत आहे.

सदर धोरणानुसार:

२)ज्या नविन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनीच्या पोलपासून २०० मीटरच्या आत आहे अशा नविन कृषीपंप अर्जदारांना महावितरणद्वारे लघुदाब वाहिनीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.

3)ज्या नविन कृषीपंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनी पासून २०० मीटरपेक्षा जास्त आहे परंतु उच्चदाब वाहिनी पासुन ६०० मीटरच्या आत आहे अशा नविन कृषीपंप अर्जदाराना उच्चदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. 

4)उच्चदाब वाहिनी पासून ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास पारेषण विरहीत (Of Grid) सौरऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप देण्यात येणार आहे.

उपरोक्त धोरणानुसार कृषीपंप अर्जदारांना लवकरात लवकर बीज जोडणी देण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडणीची समस्या दूर होण्यास मदत होणारआहे. कृषीपंपाना जलदगतीने वीजजोडणी मिळाल्यामुळे उपलब्ध नैसर्गिक पाणी स्रोतांचा वेळेवर वापर होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. सदर धोरणा अंतर्गत महावितरणकडे दरवर्षी सर्वसाधारणपणे प्राप्त होणाऱ्या मागणीचा विचार करता अंदाजे १ लाख कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने लघुदाब वाहिनीवर व उच्चदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देण्याचे नियोजित आहे. त्यापैकी सुमारे ४०,००० कृषीपंपाचे पारंपारिक पद्धतीने लघुदाब वाहिनीवर ऊर्जीकरण करण्याकरीता लागणारा निधी महावितरणतर्फे उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजित असून व उर्वरित सुमारे ६०,००० कृषीपंपांचे पारंपारिक पध्दतीने उच्चदाब वितरण प्रणालीवर ऊर्जीकरण करण्याकरिता प्रती पंप रु.२.५० लाख याप्रमाणे प्रतिवर्षी रु. १,५०० कोटी भागभांडवल, धोरण कालावधीत शासनाद्वारे महावितरणला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी योजना तयार करण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी रु. १५०० कोटी इतक्या भाग भांडवलातून घेण्यात येणाऱ्या योजनेचे सर्वसाधारण स्वरूप व त्यानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षात रु.१५०० कोटी पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कामांना शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिताचा प्रस्ताव महावितरणकडून प्राप्त झाला असून त्यासही योजनेच्या सर्वसाधारण स्वरूपाच्या मर्यादेत मान्यता देण्याची बाबही विचाराधीन आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे

शासन निर्णय